Time Report Amroha : अमरोहा में मंगलवार को पहुंचे यूपी सरकार के राज्य व प्रभारी मंत्री केपी मलिक को भाकियू शंकर ने विभिन्न मांगों को लेकर एक 13 सूत्रीय मांग पत्र सौंपा है, इसके साथ ही संगठन ने मुख्यमंत्री को संबोधित एक ज्ञापन सौंपते हुए किसान समस्याओं के जल्द ही निस्तारण की मांग उठाई है।
भारतीय किसान यूनियन (शंकर) के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी दिवाकर सिंह के नेतृत्व में संगठन के प्रतिनिधिमंडल ने प्रभारी मंत्री केपी मलिक से मुलाकात की, इस दौरान राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी दिवाकर सिंह ने उन्हें 13 सूत्रीय मांग-पत्र सौंपते हुए किसान समस्याओं के त्वरित निस्तारण की मांग उठाई है, जिस पर राज्य मंत्री केपी मलिक ने आश्वाशन देते हुए कहा कि उनके द्वारा बताई गई सभी समस्याओं का जल्द ही निस्तारण कराया जाएगा।
भाकियू शंकर के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी दिवाकर सिंह ने कहा कि सूबे की योगी सरकार के द्वारा किसान व आम जनता के हित में अच्छे कार्य किये जा रहे हैं, जिसमें निजी नलकूपों के लिएं बिजली निशुल्क करने के साथ ही घरेलू विधुत मीटरों से बिल बनाने की प्रक्रिया में भी बदलाव किया गया है। किंतु स्मार्ट मीटर तकनीकी जांच में ख़राब साबित हुए हैं अतः हमारा संगठन इन स्मार्ट मीटरों के लगाए जाने का पूर्ण विरोध करता है।
साथ ही विधुत विभाग की बिलिंग वेबसाइट को सही कराते हुए घरेलू उपभोक्ताओं के लिएं ओटीएस योजना जारी की जाए जिस से सभी उपभोक्ता अपना बिल अदा कर सकें। उन्होंने कहा कि चीनी मिलें प्रारंभ हुए करीब 1 महीना होने को चला लेकिन सरकार के द्वारा वर्तमान पेराई सत्र के गन्ना मूल्य की घोषणा नहीं की गई है। पड़ोसी राज्य हरियाणा में भी डबल इंजन की सरकार ने 400 रुपये व पंजाब सरकार ने 401 रुपये प्रति क्विंटल गन्ना मूल्य घोषित कर दिया है, इसीलियें हम यूपी सरकार से मांग करते हैं कि वर्तमान पेराई सत्र के लिएं कम से कम 450 रुपये प्रति क्विंटल गन्ना मूल्य घोषित किया जाना आवश्यक है।
0238 गन्ना प्रजाति में अनगिनत बीमारियों के लगने के कारण ये विलुप्ति की ओर अग्रसर है अतः इसके विकल्प के तौर पर कृषि वैज्ञानिकों को अच्छी प्रजातियों को लाना होगा। पांच वर्ष बीतने के बाद भी प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना का लाभ सभी किसानों को नहीं मिल पा रहा है, हमारी मांग है कि सभी किसानों के खातों में सभी किश्तें यथाशीघ्र भेजी जानी चाहिएं।
अमरोहा जनपद सृजन हुए 25 वर्ष बीत चुके हैं किंतु आज तक इस जनपद में ट्रामा सेंटर – विकास प्राधिकरण व जिला सहकारी बैंक बोर्ड का गठन तक नहीं हो पाया है, जनपद के समुचित व समग्र विकास को ध्यान में रखते हुए उक्त कार्यों को तत्काल रूप से कराया जाना चाहिए। इसके साथ ही तिगरी गंगा मेले को राजकीय मेला घोषित किया गया है, इसीलियें ऐतिहासिक तिगरी गंगा धाम को हरिद्वार की तर्ज़ पर विकसित किया जाए, जिसके लिएं तिगरी से ब्रजघाट तक गंगा रिवर फ्रंट बनाते हुए इसे पर्यटक स्थल घोषित किया जाए, साथ ही गंगाजल की पवित्रता व स्वच्छता को ध्यान में रखते हुए तिगरी में 10 बेड का एक विधुत शवदाहगृह का निर्माण कराया जाना चाहिए, व ग़जरौला में सैकड़ों एकड़ खाली पड़ी सरकारी जमीन पर ट्रामा सेंटर की स्थापना की जानी चाहिए जिस से सैकड़ों लोगों की जान बचाई जा सके।
वर्ष 2012 से बंद पड़ी अमरोहा चीनी मिल को पुनः संचालित अथवा गौ हित में आदर्श गौशाला के रूप में विकसित किया जाना चाहिए,आवारा पशुओं के द्वारा हमलों व दुर्घटनाओं में मृतक आश्रितों को कम से कम 10 लाख रुपये की आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जानी चाहिए। इसके साथ ही अमरोहा राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित अतरासी चौराहे पर स्थित प्राचीन शिव मंदिर का जीर्णोद्धार कराते हुए इसका नाम शंकर चौक किया जाना चाहिए।
इस दौरान मांग-पत्र सौंपने वालों में मुख्य रूप से राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी दिवाकर सिंह,राकेश रतनपुर,शेर सिंह राणा,हरि सिंह प्रधान,सतपाल गुर्ज़र, शमशेर सिंह, हरप्रीत,जगत सिंह चौहान,प्रताप सिंह, गुरजीत सिंह,राजपाल सैनी,टीकाराम, कपिल चौधरी, धर्मवीर सिंह,सुशील कुमार,बबिता रानी,जॉनी व मनप्रीत कौर समेत सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे।
