भाकियू शंकर ने किसानों की विभिन्न मांगों को लेकर डिप्टी कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन, नलकूप ओटीएस की तारीख बढ़ाने की मांग

Time Report Amroha : भारतीय किसान यूनियन (भाकियू शंकर) के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी दिवाकर सिंह के नेतृत्व में संगठन के एक प्रतिनिधिमंडल ने विद्युत समस्याओं को लेकर डिप्टी कलेक्टर को एक ज्ञापन सौंपा है। साथ ही नलकूप OTS की तारीख को दो माह और आगे बढ़ाए जाने की मांग की। तर्क दिया कि प्रचार के अभाव में अभी तक 10 फीसदी किसानों ने ही रजिस्ट्रेशन कराया है।

शनिवार को अमरोहा कलेक्ट्रेट परिसर में भाकियू शंकर के पदाधिकारियों ने उत्तर प्रदेश पॉवर कार्पोरेशन के अध्यक्ष को सम्बोधित एक ज्ञापन डिप्टी कलेक्टर भगत सिंह को सौंपा है। जिसमें प्रदेश भर के किसानों की बिजली से जुड़ी हुई समस्याओं निस्तारण की मांग की गई है।

भाकियू शंकर के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी दिवाकर सिंह ने कहा कि सरकार द्वारा विद्युत आपूर्ति वितरण में आमूलचूल परिवर्तन किए जाने से उपभोक्ताओं को काफ़ी राहत मिली है, किंतु आज भी विद्युत उपभोक्ताओं को काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। योगी सरकार द्वारा 1 अप्रैल वर्ष 2023 से आरम्भ की गई नलकूपों की फ़्री बिजली योजना में अभी तक मात्र 10 प्रतिशत किसान ही रजिस्ट्रेशन करा पाए हैं, हम मांग करते हैं कि इस योजना की तारीख़ 2 माह आगे बढ़ाई जाए जिस से ज्यादा से ज्यादा किसान इसका लाभ उठा सकें।

साथ ही जिन किसानों ने मार्च 2023 के बाद ट्यूबवेल कनेक्शन लिए हैं उनका बिल जमा करने के बाद भी रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रहा है, जिन किसानों के मीटर लगे हुए हैं सिस्टम की ख़राबी के चलते उनके गलत बिल आ रहे हैं। इन बिलों का संशोधन नहीं होने के कारण उपभोक्ता फ़्री बिजली योजना से वंचित रह जाएंगे, इसीलिए इस समस्या का निस्तारण किया जाना चाहिए। ताकि उपभोक्ता इसका पूरा लाभ उठा सकें।

उन्होंने बताया कि जिन किसानों ने ट्यूबवेल के ओटीएस योजना में जून 2022 में रजिस्ट्रेशन करा कर विद्युत बिल दिसम्बर 2022 तक जमा कर दिए थे उनका बिल 3 माह का आना चाहिए था लेकिन सिस्टम की गड़बड़ी के चलते उनका बिल 20 से 30 हज़ार तक आ रहा है, जिसे तत्काल सही किया जाना चाहिए।

भाकियू शंकर विद्युत चोरी के मुकदमों के नाम पर किसानों का लगातार शोषण किया जा रहा है, जिसमें अधिशासी अभियंता द्वारा जारी पत्र को जमा करने के नाम पर उपभोक्ताओं से अभद्र व्यवहार करने के साथ ही उनसे अवैध वसूली की जा रही है जिसे प्रशासन द्वारा तत्काल प्रभाव से बंद कराया जाए। इसके साथ ही जनपद भर में संविदा कर्मियों, TG2 व अवर अभियंता द्वारा विद्युत चोरी के नाम पर एक छोटी वीडियो बनाते हुए एवं एफआईआर का डर दिखाकर उपभोक्ताओं से सौदेबाज़ी करते हैं। इस तरह की अवैध उगाही को संगठन कतई बर्दाश्त नहीं करेगा।

जिन किसानों ने गांव के बाहर मकान बना लिए हैं उनको घरेलू कनेक्शन नहीं दिया जा रहा है, ऐसे किसानों को RDSS योजना के तहत कनेक्शन जारी किए जाने चाहिए साथ ही किसानों के खेतों में लगे विद्युत टावरों का मुआवजा उन्हें प्रतिवर्ष दिया जाना चाहिए। बिजनेस प्लान में बिजलीघरों की क्षमता वृद्धि के साथ साथ ट्रांसफार्मर की क्षमता वृद्धि, ज़र्ज़र लाइनों के तार बदलने व अन्य नवीन कार्य ठेकेदार और अधीक्षण अभियंता की लापरवाही के चलते नहीं हो पा रहे हैं, इन कार्यों को भी प्रमुखता के साथ पूरा किया जाना चाहिए।

इस दौरान चौधरी धर्मवीर सिंह, राकेश रतनपुर, चौधरी इंद्रपाल सिंह, मास्टर जगत सिंह चौहान, राजवीर सिंह गुर्ज़र, चौधरी ओमवीर सिंह, सुरेश चौहान, विक्रम पवार, नेमपाल सिंह, रमेश लाल जाटव, अखतब, जगदीश चौहान, वीरेंद्र प्रधान, अनिल भटनागर, सत्यवीर सिंह आदि दर्ज़नों लोग मौजूद रहे।