भाकियू शंकर ने कलेक्ट्रेट में किया धरना-प्रदर्शन, समस्याओं के निस्तारण को लेकर गरजे कार्यकर्ता

Time Report Amroha : भारतीय किसान यूनियन (शंकर) के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी दिवाकर सिंह के नेतृत्व में संगठन के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने सोमवार को कलेक्ट्रेट परिसर में विभिन्न मांगों को लेकर जमकर धरना-प्रदर्शन किया है। इस दौरान संगठन के कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाज़ी भी की। वहीं धरना-स्थल पर पहुंचे संबंधित विभागों के अधिकारियों के समक्ष समस्याओं को रखा गया। जिसमें ज्यादातर समस्याओं का मौके पर ही निस्तारण कर दिया गया है एवं अन्य समस्याओं के भी जल्द निस्तारण की बात कही गई है।

राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी दिवाकर सिंह ने कहा कि प्रशासनिक भ्र्ष्टाचार के कारण जनता को सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है। जिले की प्रथमा यूपी ग्रामीण बैंक शाखाओं के द्वारा क्रेडिट कार्ड पर अन्य बैंकों के मुकाबले ज्यादा ब्याज़ वसूला जा रहा है जो कि निंदनीय है। वहीं नया केसीसी बनवाने पर,प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना,जीवन बीमा करने के साथ साथ प्राइवेट बीमा को भी अनिवार्य करके करोड़ों रुपये अवैध तरीके से वसूले जा रहे हैं। 1 लाख 60 हज़ार केसीसी पर एनईसी चार्ज में भूमि को बंधक कराया जा रहा है जो कि नियम विरुद्ध है। केसीसी बंद होने पर भूमि को बंधनमुक्त कराने की जिम्मेदारी बैंक की होती है जिसका पालन नहीं कराया जा रहा है। इसके साथ ही समझौते द्वारा बंद ऋण खातों का भी ग्राहक को पत्र भी नहीं दिया जा रहा है।

उन्होंने कहा कि मोदी सरकार द्वारा सामान्य जातियों के लिएं EWS नौकरी में 10/ आरक्षण देने में ग्रामीण क्षेत्र में आवासीय भूखंड का मानक 200 वर्ग ग़ज़ है, इसको बढ़ाकर 500 वर्ग मीटर किया जाना चाहिए क्योंकि किसान पशुपालन, कृषि यंत्र, बैलगाड़ी आदि को खड़े करने के लिएं इस से कम भूमि में काम नहीं चलता है। साथ ही EWS प्रमाण पत्र की वैधता, जाति, आय,निवास आदि के प्रमाण पत्रों की वैधता को बढ़ाकर 3 वर्ष किया जाना चाहिए। वहीं जिला- तहसील-ब्लॉक-विकास भवन व विधुत विभाग में फैले भ्र्ष्टाचार को ख़त्म किया जाए।

कृषि फसलों में उपयोग होने वाले रसायन-उर्वरकों पर एमआरपी अधिक लिखी होती है जिस कारण किसान पर ओर अधिक बोझ बढ़ रहा है, इसकी बिक्री करने वालों की दुकानों के लाइसेंस को निरस्त किया जाए। मोदी सरकार द्वारा घोषणा करने के बाद योगी सरकार को भी 450 रुपये प्रति क्विंटल गन्ना मूल्य घोषित करना चाहिए। वहीं जिन चीनी मिलों ने गन्ना मूल्य का भुगतान नहीं किया है उन सबका गन्ना क्षेत्रफल घटाकर ऐसी चीनी मिलों को आवंटित किया जाना चाहिए। जिन्होंने समयाविधि में गन्ना भुगतान कर दिया है।

ब्रजघाट से मुरादाबाद तक नेशनल हाईवे पर बने सभी अवैध कटों को बंद किया जाए, इसके साथ ही तिगरी से ब्रजघाट तक गंगा रिवर फ्रंट का निर्माण करते हुए इसे पर्यटक स्थल घोषित किया जाए। गंगा की स्वच्छता को ध्यान में रखते हुए तिगरी में विधुत शवदाहगृह का भी निर्माण नितांत आवश्यक है। वहीं ग़जरौला में ट्रामा सेन्टर का निर्माण -अमरोहा विकास प्राधिकरण व जिला सहकारी बैंक बोर्ड का भी गठन किया जाना चाहिए, जिस से जनपद का समुचित रूप से विकास संभव हो सके। किसानों की खतौनी में उनके हिस्सों को दर्ज़ करने में हुई त्रुटियों को सही कराया जाना चाहिए।

प्रदेश भर के गांव गांव में इसके लिएं अभियान चलाया जाना चाहिए। वहीं सरकार की महत्वाकांक्षी जल मिशन योजना में भी जमकर भ्र्ष्टाचार किया जा रहा है, इसके निर्माण में घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया जा रहा है जिसकी जांच कर कार्यवाही की जानी चाहिए। ग्रामीण क्षेत्रों में आवारा व छुट्टा पशुओं के द्वारा किसानों की फसलों को बर्बाद किया जा रहा है और इनके हमलों में दर्जनों लोगों की जान जा चुकी है, प्रशासन को इस समस्या का भी स्थाई समाधान करना चाहिए।

अधीक्षण अभियंता अमरोहा को बिजनेस प्लान में होने वाले कार्यों की एवज़ में ठेकेदार द्वारा खुश न करने के कारण जनपद में सैकड़ों कार्य रुके पड़े हैं, इसका संज्ञान लेते हुए इन सभी कार्यों को पूरा कराया जाना चाहिए। पुराने व ज़र्ज़र तारों को बदलवाया जाना चाहिए जिस से सुचारू रूप से विधुत आपूर्ति मिल सके। विधुत स्टेशनों की क्षमता वृद्धि करते हुए डिडौली में 132 केवीए विधुत स्टेशन की स्थापना की जाए।

इसके साथ ही उन्होंने कहा कि उक्त सभी समस्याओं के समाधान नहीं होने तक भाकियू शंकर के द्वारा धरना-प्रदर्शन व आंदोलन किये जाते रहेंगे।

इस दौरान चौधरी धर्मवीर सिंह, सत्यपाल सिंह अधाना,सिमरनजीत सिंह,राजवीर सिंह गुर्ज़र, सतवीर सिंह, नेमपाल सिंह,हरि सिंह प्रधान,रवि चौधरी, पूनम, बबिता, अमित चौधरी, जितेंद्र सिंह, प्रमोद देवल जयवीर सिंह, चौधरी वीरेंद्र सिंह प्रधान, जॉनी, अशोक चौधरी,चमन सिंह, इंद्रपाल सिंह समेत सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे।

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